वेबसाईटवर # 📚 स्पर्धा परीक्षा अभियान ## दिनांक: ११ फेब्रुवारी २०२६ ## विषय: भारतीय राज्यघटना – राज्याच्या धोोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy) --- ## प्रस्तावना भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात सविस्तर लिखित राज्यघटना आहे. राज्यघटनेमध्ये नागरिकांचे अधिकार, शासनरचना आणि राज्याची उद्दिष्टे स्पष्टपणे नमूद केली आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद 36 ते 51)** मध्ये *राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांचा* (Directive Principles of State Policy – DPSP) समावेश आहे. ही तत्वे **न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात आणता येत नाहीत**, परंतु देशाच्या शासनासाठी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून अत्यंत महत्त्वाची आहेत. --- ## धोरणनिर्देशक तत्वांचा उद्देश ✔️ देशात सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे ✔️ कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करणे ✔️ समाजातील विषमता कमी करणे ✔️ लोकशाही अधिक प्रभावी करणे ✔️ दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या तत्वांना “राज्याच्या प्रशासनासाठी मार्गदर्शक तत्वे” असे म्हटले आहे. --- ## धोरणनिर्देशक तत्वांचे स्वरूप * ही तत्वे **नकारात्मक नसून सकारात्मक स्वरूपाची** आहेत. * शासनाने कायदे करताना या तत्वांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. * न्यायालयात थेट दावा करता येत नाही, परंतु कायद्याच्या व्याख्येत न्यायालये त्यांचा आधार घेतात. --- # 📌 धोरणनिर्देशक तत्वांचे प्रकार राज्यघटनेतील धोरणनिर्देशक तत्वे मुख्यतः तीन प्रकारात विभागली जातात: --- ## 1️⃣ समाजवादी तत्वे या तत्वांचा उद्देश सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हा आहे. महत्वाचे अनुच्छेद: 🔹 **अनुच्छेद 38** – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय 🔹 **अनुच्छेद 39** – * समान वेतन * संपत्तीचे समान वितरण * बालमजुरी प्रतिबंध 🔹 **अनुच्छेद 39A** – मोफत कायदेशीर मदत 🔹 **अनुच्छेद 41** – काम, शिक्षण व सार्वजनिक सहाय्य 🔹 **अनुच्छेद 42** – मानवी कामाच्या अटी व प्रसूती रजा 🔹 **अनुच्छेद 43** – जीवनमान उंचावणे --- ## 2️⃣ गांधीवादी तत्वे महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर आधारित तत्वे. 🔹 **अनुच्छेद 40** – ग्रामपंचायतींची स्थापना 🔹 **अनुच्छेद 43** – कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन 🔹 **अनुच्छेद 46** – अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे संरक्षण 🔹 **अनुच्छेद 47** – मद्यनिषेध व पोषण स्तर वाढविणे 🔹 **अनुच्छेद 48** – गोसंवर्धन --- ## 3️⃣ उदारमतवादी (Liberal-Intellectual) तत्वे ही तत्वे आधुनिक व उदारमतवादी विचारांवर आधारित आहेत. 🔹 **अनुच्छेद 44** – समान नागरी संहिता 🔹 **अनुच्छेद 45** – बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (86 वी घटनादुरुस्ती नंतर 6–14 वयोगटासाठी मूलभूत हक्क) 🔹 **अनुच्छेद 48A** – पर्यावरण संरक्षण (42 वी घटनादुरुस्ती) 🔹 **अनुच्छेद 50** – न्यायव्यवस्था व कार्यकारी यांचे विभाजन 🔹 **अनुच्छेद 51** – आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा --- # ⚖️ मूलभूत हक्क व धोरणनिर्देशक तत्वे – तुलना | मुद्दा | मूलभूत हक्क | धोरणनिर्देशक तत्वे | | ------ | ---------------------------- | ------------------------------- | | भाग | भाग 3 | भाग 4 | | स्वरूप | न्यायालयीन अंमलबजावणी शक्य | न्यायालयीन अंमलबजावणी शक्य नाही | | उद्देश | वैयक्तिक स्वातंत्र्य संरक्षण | सामाजिक-आर्थिक न्याय | | महत्व | वैयक्तिक अधिकार | शासनासाठी मार्गदर्शन | 👉 सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये दोन्हींचे संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे. --- # महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या 🔹 **42 वी घटनादुरुस्ती (1976)** – पर्यावरण संरक्षण (48A) समाविष्ट 🔹 **44 वी घटनादुरुस्ती (1978)** – संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कातून काढला 🔹 **86 वी घटनादुरुस्ती (2002)** – 6 ते 14 वर्षे शिक्षण मूलभूत हक्क --- # स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्व ✔️ MPSC ✔️ UPSC ✔️ पोलीस भरती ✔️ तलाठी ✔️ ग्रामसेवक ✔️ सरळसेवा भरती धोरणनिर्देशक तत्वांवर वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न नेहमी विचारले जातात. --- # अभ्यासासाठी सूचना ✅ अनुच्छेद 36 ते 51 क्रमांक पाठ करा ✅ समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी वर्गीकरण लक्षात ठेवा ✅ महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या लक्षात ठेवा ✅ मूलभूत हक्क व धोरणनिर्देशक तत्वे यातील फरक समजून घ्या --- # निष्कर्ष राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांमुळे भारताला **कल्याणकारी राज्याचा दर्जा** प्राप्त होतो. मूलभूत हक्क नागरिकांना अधिकार देतात, तर धोरणनिर्देशक तत्वे शासनाला दिशा देतात. सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाहीची मजबुती या तत्वांवर आधारित आहे. --- ✨ **सातत्यपूर्ण अभ्यास + योग्य मार्गदर्शन = नक्की यश** स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी हा विषय सखोल अभ्यासावा.