नोंदणी क्र. F-53452 पुणे, महाराष्ट्र राज्य. आय.एस्.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्था.
मा. श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे, यांना मिळालेले पुरस्कार व सन्मानपत्र..




..... महिला सशक्तीकरण अभियान, स्पर्धा परीक्षा अभियान, युवक विकास अभियान व जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी अभियान शासकीय मार्गदर्शन व मदत होलार समाज सामाजिक संस्था UPSC / MPSC ची तयारी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत आॅनलाईन मार्गदर्शन केले जात असून, प्रत्येक शनिवारी व रविवारी दुपारी ठीक. 2 ते 4 वाजेपर्यंत असते, "मान्यवर शिक्षक" मार्गदर्शन करतात, तरी विद्यार्थी वर्गाने उपस्थित राहून मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा व आॅनलाईन उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी संस्थेशी संपर्क साधावा.

  

नक्कीच 👍 खाली **शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६** या दिवसाच्या अभ्यास विषयावर वेबसाईटसाठी सविस्तर लेख तयार करून देत आहे: --- # 🌸 महिला सशक्तिकरण अभियान ## दिनांक: शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६ ## आजचा अभ्यास विषय # **महिलांचे संविधानिक हक्क व कायदेशीर संरक्षण** --- ## 🌼 संस्था परिचय **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* **अभियान मार्गदर्शक:** सौ. शोभा नामदेव आयवळे --- # 🔷 प्रस्तावना महिला सशक्तिकरण म्हणजे महिलांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात समान संधी, अधिकार आणि निर्णयक्षमता प्रदान करणे होय. भारतीय संविधानाने महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि विकासासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. महिलांचे संविधानिक हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण यांचा अभ्यास केल्याने महिलांमध्ये जागरूकता वाढते आणि समाज अधिक न्याय्य व समतावादी बनतो. --- # 🔷 महिलांचे संविधानिक हक्क भारतीय संविधान महिलांना खालील महत्त्वाचे अधिकार प्रदान करते: ### ✅ अनुच्छेद 14 – कायद्यापुढे समानता सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार आहे. महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच समान कायदेशीर संरक्षण मिळते. ### ✅ अनुच्छेद 15(1) व 15(3) – भेदभावास मनाई व विशेष तरतुदी लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. तसेच महिलांच्या प्रगतीसाठी शासन विशेष तरतुदी करू शकते. ### ✅ अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक नोकरीत समान संधी महिलांना सरकारी नोकरीत समान संधीचा अधिकार आहे. ### ✅ अनुच्छेद 39(d) – समान कामासाठी समान वेतन पुरुष आणि महिलांना समान कामासाठी समान वेतन देण्याचे निर्देश राज्याला दिले आहेत. ### ✅ अनुच्छेद 42 – प्रसूती लाभ राज्याने प्रसूतीसंबंधी सवलती आणि मानवीय कामाच्या अटी सुनिश्चित कराव्यात. --- # 🔷 महिलांसाठी महत्त्वाचे कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात आहेत: ### ✔️ महिलांवरील घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, 2005 घरगुती अत्याचारांपासून महिलांचे संरक्षण. ### ✔️ कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, 2013 कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करणे. ### ✔️ बालविवाह प्रतिबंध कायदा अल्पवयीन मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी. ### ✔️ मातृत्व लाभ कायदा गर्भधारणा आणि प्रसूती काळात महिलांना आर्थिक व नोकरी संरक्षण. --- # 🔷 महिला सशक्तिकरणाचे महत्त्व * महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो * आर्थिक स्वावलंबन मिळते * कुटुंब व समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो * निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतो --- # 🔷 स्पर्धा परीक्षा व सामान्य ज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्व ✔️ संबंधित अनुच्छेद क्रमांक पाठ करा ✔️ कायद्यांची वर्षे लक्षात ठेवा ✔️ महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या योजनांचा अभ्यास करा ✔️ चालू घडामोडींशी विषय जोडून अभ्यास करा --- # 🔷 निष्कर्ष महिलांचे संविधानिक हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण ही केवळ कायद्याची तरतूद नसून समाजाच्या प्रगतीची हमी आहे. महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हेच खरे महिला सशक्तिकरण आहे. --- ## ✨ प्रेरणादायी संदेश **ज्या समाजात महिलांचा सन्मान होतो, तो समाज प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचतो.** जागरूकता, शिक्षण आणि आत्मविश्वास — हाच सशक्तीकरणाचा मार्ग. 🌷 सर्व महिला व विद्यार्थिनींना हार्दिक शुभेच्छा!

Featured Post

छान 👍 वेबसाईटवर टाकण्यासाठी खाली सविस्तर, व्यवस्थित आणि अधिकृत स्वरूपातील लेख तयार करून देत आहे: --- # 📚 स्पर्धा परीक्षा अभियान ## दिनांक: शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६ ## आजचा अभ्यास विषय # **भारतीय राज्यघटना – राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy)** --- ## 🌼 संस्था परिचय **होलार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे** *(ISO 9001:2015 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानांकन प्राप्त संस्था)* **संस्थापक अध्यक्ष:** श्री. नामदेवराव श्रीरंग आयवळे **मार्गदर्शक:** सौ. सारिका रुपेश हातेकर (बँक मॅनेजर) **सहसचिव व अभियान मार्गदर्शक:** आपण --- # 🔷 प्रस्तावना भारतीय राज्यघटनेतील **राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP)** ही राज्याला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ही तत्वे भारतीय राज्यघटनेच्या **भाग ४ (अनुच्छेद 36 ते 51)** मध्ये समाविष्ट आहेत. यांचा मुख्य उद्देश भारतात **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** निर्माण करणे हा आहे. --- # 🔷 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 👉 धोरणनिर्देशक तत्वे **आयरिश राज्यघटनेपासून प्रेरित** आहेत. 👉 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक समतेची जाणीव ठेवून ही तत्वे समाविष्ट करण्यात आली. 👉 ही तत्वे **न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत (Non-Justiciable)**, म्हणजेच नागरिक त्यासाठी न्यायालयात दावा करू शकत नाहीत. तथापि, शासनासाठी ही तत्वे **नैतिक व घटनात्मक बंधनकारक** मानली जातात. --- # 🔷 धोरणनिर्देशक तत्वांचे प्रकार धोरणनिर्देशक तत्वांचे मुख्यतः तीन प्रकार पडतात: ### 1️⃣ समाजवादी तत्वे * सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे * संपत्तीचे समान वितरण * समान कामासाठी समान वेतन (अनुच्छेद 39) * कामगारांचे संरक्षण ### 2️⃣ गांधीय तत्वे * ग्रामपंचायतींची स्थापना (अनुच्छेद 40) * कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन * मद्यनिषेध * दुर्बल घटकांचे संरक्षण ### 3️⃣ उदारमतवादी व बौद्धिक तत्वे * समान नागरी संहिता (अनुच्छेद 44) * आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा (अनुच्छेद 51) * न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी यांची वेगळीकरण (अनुच्छेद 50) --- # 🔷 महत्वाचे अनुच्छेद ✔️ **अनुच्छेद 38** – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे ✔️ **अनुच्छेद 39** – संसाधनांचे समान वितरण, समान वेतन ✔️ **अनुच्छेद 40** – ग्रामपंचायतींची स्थापना ✔️ **अनुच्छेद 44** – समान नागरी संहिता ✔️ **अनुच्छेद 45** – बालशिक्षण ✔️ **अनुच्छेद 50** – न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेवणे --- # 🔷 मूलभूत हक्क आणि धोरणनिर्देशक तत्वे यांतील संबंध * मूलभूत हक्क न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येतात. * धोरणनिर्देशक तत्वे न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात येत नाहीत. * दोन्हींचा उद्देश लोकशाही आणि सामाजिक न्याय मजबूत करणे हा आहे. * सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये दोन्हींचा समतोल राखण्यावर भर दिला आहे. --- # 🔷 स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्व ✅ अनुच्छेद क्रमांक लक्षात ठेवा ✅ समाजवादी, गांधीय व उदारमतवादी वर्गीकरण समजून घ्या ✅ 42 वी व 44 वी घटनादुरुस्ती संदर्भ अभ्यासा ✅ मागील वर्षांचे प्रश्न सोडवा ✅ मूलभूत हक्क, कर्तव्ये व धोरणनिर्देशक तत्वे यांची तुलना करा --- # 🔷 निष्कर्ष राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांमुळे भारताने **कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने वाटचाल** केली आहे. सामाजिक समता, आर्थिक न्याय आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही तत्वे अत्यंत महत्वाची आहेत. --- ## ✨ प्रेरणादायी संदेश **धोरणे दिशा देतात, आणि योग्य दिशा राष्ट्राचे भविष्य घडवते.** सातत्य, शिस्त आणि अभ्यास — यशाची गुरुकिल्ली आहे. 🌟 सर्व स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा! --- आपल्याला हवे असल्यास मी याच स्वरूपात **PDF फॉरमॅट लेआउट टेक्स्ट**, किंवा **थोडे अधिक अकादमिक/UPSC दर्जाचे सविस्तर विश्लेषण** देखील तयार करून देऊ शकतो.

About Me

होलार समाज सामाजिक संस्था, पुणे

Popular Posts